महाराष्ट्र सरकारने  २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी साहसी पर्यटन उपक्रम धोरण जाहीर केले आहे. त्यानंतरच्या आठवडाभरात साहसी उपक्रमांशी संबंधित सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आणि नांव नोंदणी अर्जासाठी गुगल फॉर्मची लिंकही प्रसिद्ध MTDC च्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे.

या धोरणाची व्याप्ती, त्यातील विविध तरतुदींचा साहसी उपक्रम आयोजकांवर कसा परिणाम होऊ शकतो यावर ढोबळ चर्चा आणि त्याबरोबरच विविध आयोजकांचे या धोरणाबद्दल प्रथम दर्शनी असलेले मत, त्यांच्या मनातील शंका जाणून घेण्यासाठी महा ॲडव्हेंचर कौन्सिल अर्थात मॅक (MAC) या संस्थेतर्फे बुधवार, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. मॅकतर्फे या चर्चेसाठी श्री. वसंत लिमये, श्री. महेश भालेराव आणि श्री. पुष्कराज आपटे  उपस्थित होते. श्री. अभय घाणेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

या परिसंवादात  खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली :

१.            तात्पुरती आणि अंतिम नोंदणी अशा द्विस्तरीय नोंदणी मागची संकल्पना व त्याचा आयोजकांनी कसा उपयोग करून घ्यावा?

२.            या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार कुठल्या प्रकारची प्रशासकीय व्यवस्था उभी करू इच्छिते?

३.            या शासन निर्णयाप्रमाणे नोंदणीकरण कुणी करणे आवश्यक आहे, कुणाला हा शासन निर्णय लागू नाही?

४.            शासन निर्णयातील शास्ती(fine) साठी तरतुदी, उल्लंघनाचे किरकोळ किंवा गंभीर उल्लंघन म्हणजे काय?

५.            शासन निर्णयातील उणीवा, जाचक किंवा अव्यवहार्य तरतुदी आणि त्यांचा उपक्रम आयोजकांवर होणारा परिणाम.

६.            शासन निर्णयाबरोबर आलेल्या सविस्तर सुरक्षा मार्गदर्शक सुचना कशा पद्धतीने विकसित होत गेल्या,  त्यामागे असलेले परिश्रम याची माहिती देण्यात आली

७.           या मार्गदर्शन सूचना कशा समजून घ्याव्यात, त्या कशा पद्धतीने अंमलात आणल्या जाव्यात, या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केलेली सुरक्षेची तत्त्वे  कशी सर्वसमावेशक आहेत आणि त्यामुळे त्या तत्त्वांचा उपयोग करून कुठल्याही साहसी उपक्रमासाठी सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना कशा सोप्या पद्धतीने विकसित करता येतात याचे सविस्तर  विवेचन करण्यात आले.

चर्चेच्या शेवटी उपस्थित लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली तसेच त्यांच्या शंकांचे निरसन  करण्यात आले. लोकांच्या मनात प्रामुख्याने, अपघात झाल्यास अयोजकांवर पूर्ण जबाबदारी येणार का, उल्लंघनासाठी कोणती कारवाई होऊ शकते, सहभागींचा विमा आयोजकांनी काढणे हे महाराष्ट्रात प्रत्येकच आठवड्याच्या शेवटी होत असलेल्या उपक्रमात कसे त्रासाचे होऊ शकते अशा मुद्द्यांवर संभ्रम होता.  सर्व आयोजकांनी या शासन निर्णयाचा अभ्यास करून त्यावर आपले मत शासनास कळवावे आणि त्याची माहिती MAC लाही द्यावी म्हणजे त्याचा पाठपुरावा करणे, आपल्या क्षेत्रातील लोकांच्या मनातील संभ्रम, अडचणी दूर करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाशी संपर्क करता येईल अशीही विनंती करण्यात आली. या शासन निर्णयाच्या सकृद्दर्शनी अभ्यासानंतर ज्या काही गंभीर त्रुटी लक्षात आल्या आहेत त्या शासनाला याआधीच कळवण्यात आल्या आहेत आणि त्या दूर करण्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे हेही आयोजकांतर्फे सांगण्यात आले.

Found useful? Share it with everyone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *