महाराष्ट्र सरकारने दही हंडी आणि गिर्यारोहणासह इतर साहसी उपक्रमांना खेळाचा दर्जा दिला आहे. दोन्ही खेळात साहस आणि शारीरिक कौशल्य याची कसोटी लागते. साहजिकच दोन्हीमध्ये अपघात होण्याचीही शक्यता असतेच आणि दोन्ही खेळात भाग घेणाऱ्यांना याची पूर्ण कल्पना असते.
दही-हंडी फोडताना अपघात होतात म्हणून काही व्यक्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी दही-हंडी मनोऱ्यांच्या उंचीवर बंदी आणली. त्यावर न्यायालयीन लढाईत महाराष्ट्र सरकारने एक प्रकारे दही हंडी मंडळाची बाजू घेत मनोऱ्याच्या उंचीवरील बंधने काढून टाकावीत अशी भूमिका न्यायालयात घेतली.
दही हंडी खेळाचे नियमन करण्यासाठी २०१५ साली सरकारने एक शासन निर्णय जाहीर केला. ज्यात या खेळासंबंधी सर्व प्रकारची नियमावली ठरवण्याचे अधिकार राज्य संघटनेलाच दिले आहेत. यात सरकारचा कुठलाही सहभाग नाही तसेच दही हंडी मंडळांची सरकारकडे नोंदणीचीही आवश्यकता नाही. दही हंडी समन्वय समिती ही दही हंडी मंडळांची शिखर संघटना आहे आणि तिच्याकडेच नियमनाचे सर्वाधिकार आहेत. थोडक्यात, दही हंडी खेळाचे नियंत्रण हा खेळ खेळणाऱ्यांच्या हातात आहे आणि ते सर्वार्थाने योग्यच आहे..
मग हाच न्याय गिर्यारोहण आणि इतर साहसी खेळांना का नाही? त्यांना सरकारी नोंदणी आवश्यक का? त्यांच्यावर सरकारी समितीचे नियंत्रण का? तसेच या साहसी खेळांसाठी नियमावली सरकारी समितीने का करावी?
गिर्यारोहणातील अपघाताविरुद्धही मुंबई उच्च न्यायालयात एक जन हित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाने सरकारला अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी योग्य ते धोरण आणायचे आदेश दिले. पण सरकार दरबारी आपल्या खेळाची बाजू कोणी समर्थपणे मांडलीच नाही. त्यामुळे २०१४ सालचा सरकारी निर्णय आला. हा निर्णय अव्यवहार्य होता आणि त्यात अनेक त्रुटीही होत्या. सुदैवाने आपल्यातीलच काही जागरूक गिर्यारोहकांनी त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली आणि सरकारनेही निर्णयातील चुका मान्य करत तो मागे घेतला. पण २०१८ साली पुन्हा त्याच प्रकारचा GR जारी झाला आहे.
हे असे वारंवार का होते आहे? साहसी खेळांची बाजू सरकारला समजावून देण्यात आपण नक्की कुठे कमी पडतो आहोत? दोन्ही साहसी खेळ असूनही दही हंडी आणि गिर्यारोहणाच्या बाबतीत सरकारची वेगवेगळी भूमिका का?